प्रधानमंत्री जन धन योजना 2022: Jan Dhan Yojana

माननीय प्रधान मंत्री ने देश के अंदर सभी परिवारों के लिए बैंकिंग प्रसाद के लिए सार्वजनिक पहुंच प्रदान की है, जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक प्राथमिक वित्तीय संस्थान खाता है, आर्थिक साक्षरता, क्रेडिट स्कोर, बीमा और पेंशन सुविधाओं में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करें।

प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) को पूर्ण आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए पंद्रह अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस सौदे में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में घोषित किया गया। इसके तहत, एक व्यक्ति जिसके पास अब वित्तीय बचत बैंक खाता नहीं है, वह बिना किसी न्यूनतम स्थिरता आवश्यकता के खाता खोल सकता है और यदि वह स्व-प्रमाणित करता है

यदि उसके पास अब वित्तीय बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं हैं, तो वह एक छोटा खाता खोल सकता है। इसके अलावा, बैंकिंग पेशकशों की प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर के सभी गांवों के 6 लाख से अधिक को 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्रों (एसएसए) में विभाजित किया गया था, प्रत्येक एसएसए में 1000 से 1500 परिवार और 1.26 लाख एसएसए शामिल थे, जिसमें एक वित्तीय विभाग न होने के कारण शाखा रहित बैंकिंग के लिए बैंक मित्र तैनात किए गए थे।

इस प्रकार, वंचितों को बैंकिंग पेशकशों तक सुगम पहुंच प्रदान करने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक उत्पादों के बारे में संज्ञान बनाने के लिए पीएमजेडीवाई में तैयारी की गई थी। इसके अलावा, उन्हें एक रुपे-डेबिट कार्ड मिलता है जिसमें 2 लाख रुपये का इनबिल्ट दुर्घटना कवरेज कवर और छह महीने के सर्वश्रेष्ठ खाता संचालन रिकॉर्ड के आधार पर ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है। 

इसके अलावा, सभी पात्र खाताधारकों को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 09 मई 2015 को शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, उनके बैंक के माध्यम से बकाया राशि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत निजी दुर्घटना बीमा कवर, जीवन बीमा कवर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत और अटल पेंशन योजना के तहत, ग्राहक गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमजेडीवाई को एक मजबूत, क्रांतिकारी और महत्वाकांक्षी कार्य के रूप में परिकल्पित किया गया। 2011 की जनगणना में यह अनुमान लगाया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 24.67 करोड़ परिवारों में से 14.48 करोड़ (58.7%) परिवारों को बैंकिंग सेवाओं में प्रवेश मिला था। योजना के प्रथम खंड में योजना के जारी होने के तीन सौ पैंसठ दिनों के भीतर बैंक खाता खोलकर उन परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था. छब्बीस जनवरी, 2015 को वास्तविक पूर्ति 12. पचपन करोड़ में बदल गई। 27.03.2019 तक खातों की संख्या बढ़कर 35.27 करोड़ हो गईहो गई। इसके अलावा, वर्ष 2011 में केवल 0.33 लाख एसएसए में बैंकिंग सुविधा थी तथा शाखा रहित एसएसए में 1.26 लाख बैंक मित्रों के जरिए पूरे ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्ता र किया गया था। 

इसका समावेशी घटक इस वास्तविकता से स्पष्ट है कि पीएमजेडीवाई बिलों में से 20.90 करोड़ (60%) पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया है और 18.74 करोड़ (तेरपन प्रतिशत से अधिक) खाताधारक लड़कियां हैं।

  पीएमजेडीवाई खाते का जमा आधार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है।  27.03.2019 को पीएमजेडीवाई खाते में जमा की गई राशि निन्यानवे करोड़ रुपये हो गई।  खाते की औसत जमा राशि मार्च 2015 में 1,064 रुपये थी जो मार्च 2019 में बढ़कर 2,725 रुपये हो गई।

  बैंक मित्र नेटवर्क भी मजबूत हुआ और इसका उपयोग कई गुना बढ़ गया।  बैंक मित्र की सहायता से संचालित आधार सक्षम चार्ज डिवाइस के आधार पर, प्रति बैंक मित्र सामान्य लेनदेन 2014 में बावन से 2016-17 में आठ गुना से अधिक बढ़कर चार,291 हो गया है।

जन-धन से जन सुरक्षा

अखिल भारतीय ने विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों के लिए अखिल भारतीय सामाजिक सुरक्षा गैजेट बनाने के लिए नौ मई, 2015 को पेंशन में सामाजिक सुरक्षा का शुभारंभ किया था।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योजति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

आयुध योजना के लिए साइन अप करने और ऑटोमोबाइल से डेबिट होने के लिए निगम के सभी सदस्यों के लिए जिनके रिश्तेदार सदस्यों की आयु 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में है।  दो लाख का सर्वाइवल कवर 12 महीने और इस योजना के लिए 1 नवंबर से 31 मई तक है।  इस गति के प्रभाव से भी यह रोग होता है।  436 वर्षों के अनुरूप

  वैकल्पिक रूप से, योजना के तहत प्रत्येक वार्षिकी बीमा पहले इकतीस मई को या उससे पहले एक किश्त में उनके बैंक खाते से उनके वाहन के बैंक खाते से डेबिट किया जाना है।  यह योजना जीवन बीमा निगम और कई जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश की जाती है जो इस उत्पाद को वाक्यांशों पर पेश करने के इच्छुक हैं,

  जो इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण अनुमोदन प्राप्त करने और बैंकों के साथ समझौते करने के बाद यह उत्पाद प्रदान करते हैं।  30 अप्रैल, 2022 तक, पीएमजेजेबीवाई के तहत बीमा 12. बैंकों के माध्यम से संचयी मूल नामांकन के संदर्भ में सत्तर करोड़, पात्रता के सत्यापन के लिए समस्या है।  पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल 6,04,889 दावे दर्ज किए गए, जिनमें से पांच,76,121 दावों का निपटारा किया गया।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने/स्वेत: आहरण समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं, वार्षिक नवीनीकरण आधार पर उपलब्ध है। आधार, बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्युध होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है। 

खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्वित: आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्तक में 20 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जानी है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या किसी अन्यट साधारण बीमा कंपनी द्वारा जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ इन्हींक शर्तों पर आवश्यौक अनुमोदन तथा सहमति से उत्पााद की पेशकश करने को इच्छुैक है, 

पेशकश की जा रही है। 30 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पात्रता के सत्यापपन के अध्यिधीन संचयी सकल नामांकन 28.37 करोड़ रूपये से अधिक है। पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कुल 1,22,082 दावों में से 97,227 दावों का संवितरण किया गया है

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना 9 मई, 2015 को प्रधान मंत्री के माध्यम से शुरू की गई थी। एपीवाई 18 से चालीस वर्ष की आयु के भीतर सभी बचत वित्तीय संस्थान / कार्यालय वित्तीय बचत वित्तीय संस्थान खाताधारकों के लिए खुला है और सदस्यता अलग-अलग होती है  पेंशन की मात्रा चुनी गई।  सब्सक्राइबर्स को न्यूनतम मासिक पेंशन एक हजार/- रुपये या 2000/- रुपये या 3000/- रुपये या 4000/- रुपये या 5000/- रुपये की गारंटी दी जाती है,

 जैसा कि 60 वर्ष की आयु पर सुनिश्चित किया जाता है।  एपीवाई के तहत ग्राहकों को मासिक पेंशन दी जा सकती है, और उसके बाद उसके साथी को और उनकी मृत्यु के बाद, ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पूरी पेंशन ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस मिल सकती है।  सरकार का उपयोग करके न्यूनतम पेंशन का आश्वासन दिया जाएगा अर्थात।  यदि सब्सक्रिप्शन आधार पर एकत्रित संयुक्त निधि निवेश पर अनुमानित प्रतिफल से कम है और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो केंद्र सरकार ऐसी अपर्याप्त राशि का वित्तपोषण करेगी।  वैकल्पिक रूप से, यदि निवेश पर प्रतिफल बेहतर है, तो अभिदाता अधिक से अधिक पेंशन संबंधी लाभों का हकदार होगा।

  ग्राहक की असामयिक मृत्यु के मामले में, सरकार ने ग्राहक के एपीवाई खाते में अंतिम अवधि के लिए ग्राहक के पति या पत्नी को विकल्प दिया है, जब तक कि अद्वितीय ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।  प्रदान करने के लिए निर्धारित ग्राहक के पति या पत्नी को समान पेंशन राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा क्योंकि ग्राहक अपने पति या पत्नी की मृत्यु तक।  अभिदाता और उसके साथी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नामांकित व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एकत्रित पेंशन लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।  31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, एपीवाई के तहत 149.53 लाख सामान्य ग्राहकों को कुल 6860.30 करोड़ रुपये के पेंशन लाभ के साथ नामांकित किया गया था।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

योजना 8 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत उप-योजना ‘शिशु’ के तहत 50,000 रूपये तक का ऋण; उप-योजना ‘किशोर’ के तहत 50,000 रूपये से 5.0 लाख रूपये तक का ऋण; और उप-योजना ‘तरुण’ के तहत 5.0 लाख रूपये से 10.0 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है। इस ऋण को प्राप्तं करने हेतु संपार्श्विक की आवश्य.कता नहीं है। इन उपायों का लक्ष्यज उन युवा, शिक्षित या कुशल कामगारों का विश्वा्स बढ़ाना है जो अब प्रथम पीढ़ी उद्यमी बनने की आकांक्षा पूरी कर सकेंगे; वर्तमान लघु व्य वसायों का भी सक्रिय विस्ताीर करने में सक्षम होंगे। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, 5.99 करोड़ खातों में 3,21,722 करोड़ रूपये (142,345 करोड़ रूपये-शिशु, 104,386 करोड़ रूपये-किशोर और 74,991 करोड़ रूपये-तरुण श्रेणी) संवितरित किए गए हैं।

स्टैंंड अप इंडिया योजना

भारत सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैं ड अप इंडिया योजना की शुरूआत की थी। योजना ग्रीनफील्डन उद्यमों को स्थाूपित करने के लिए प्रत्येअक बैंक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये के बीच के बैंक ऋण को सुकर बनाती है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्याकपार क्षेत्र में हो सकते हैं। योजना जिसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, को कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाना है। योजना परिचालन में है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जरिए पूरे देश में ऋण प्रदान किए जा रहे हैं।

स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी अर्थात् जनसंख्या का ऐसा वर्ग जिन्हेंा अपर्याप्त और देर से मिलने वाले ऋण के साथ-साथ सलाह/मेंटरशिप के अभाव के कारण अत्यनधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्सााहित करने का कार्य कर रही है। योजना ग्रीनफील्डन उद्यमों की शुरूआत करने के लिए जनसंख्याव के अल्प सेवित वर्गों तक पहुंच हेतु संस्थापगत ऋण संरचना में छूट का विचार रखती है। यह तत्पार एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं की आवश्यूकताओं को पूरी करती है। संपार्श्विक मुक्तत कवरेज को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने स्टैंतड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) की स्थामपना की है। ऋण की सुविधा प्रदान करने के अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना संभावित उधारकर्ताओं को हैंडहोल्डिंग सहायता के विस्ताअर को भी बढ़ावा दे रही है। यह केंद्र/राज्यओ सरकार की योजनाओं के साथ शामिल करने की भी व्यववस्थाब है। योजना के अंतर्गत आवेदन आनलाइन भी किए जा सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया पोर्टल Stand Up Mitra के रूप में इंगित एक आनलाइन निगरानी रखने हेतु प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार स्वीगकृत 16,085 करोड़ रूपये 72,983 खातों (59,429-महिला, 3,103- अनुसूचित जनजाति और 10,451-अनुसूचित जाति) में संवितरित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री वय वन्द ना योजना | Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की ब्‍याज आय में भविष्‍य में होने वाली कमी के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ तथा उन्‍हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए किया गया था। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्‍यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और यह योजना अभिदान के लिए 31 मार्च, 2023 तक खुली है।

पीएमवीवीवाई में 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के संबंध में 7.40% प्रतिवर्ष के प्रतिलाभ का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके बाद के वर्षों में इस स्‍कीम के परिचालन में रहने पर इस अवसीमा की समाप्ति पर इस स्‍कीम का नए सिरे से मूल्‍यांकन करके 7.75% की अधिकतम सीमा के तथा वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) प्रतिलाभ की लागू दर के अनुरूप वित्‍तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रतिलाभ की सुनिश्चित दर का वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान ग्राहक द्वारा दिए गए विकल्‍प के आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना के अंतर्गत न्‍यूनतम 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए न्‍यूनतम खरीद मूल्‍य 1,62,162 रुपये तथा 9,250 रुपए की प्रतिमाह पेंशन राशि प्राप्‍त करने के लिए अधिकतम खरीद मूल्‍य 15 लाख रुपए प्रति वरिष्‍ठ नागरिक है। 

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